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बजट सत्र में नया बीज कानून पेश किया जाएगा: कृषि मंत्री

    बजट सत्र में नया बीज कानून पेश किया जाएगा: कृषि मंत्री

18 Nov, 2025

  1. सरकार की प्राथमिकताएं और पहल
  2. निजी क्षेत्र का योगदान और चुनौतियाँ
  3. सम्मेलन की विशेषताएँ और सम्मान
  4. निष्कर्ष

मुंबई में हाल ही में आयोजित एशियाई बीज कांग्रेस 2025 भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटना के रूप में सामने आई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें 'गुणवत्तापूर्ण बीजों द्वारा समृद्धि के बीज बोना' विषय को केंद्र में रखा गया। इस आयोजन का लक्ष्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा दोनों में नया आयाम जोड़ना है।

सरकार की प्राथमिकताएं और पहल

अपने उद्घाटन भाषण में श्री चौहान ने भारत सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए बताया कि फोकस देश की खाद्य सुरक्षा, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने पर है। सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने एवं उत्पादन लागत कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न सरकारी संस्थानों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा जैव-फोर्टिफाइड एवं जलवायु-अनुकूल फसलों के विकास पर विशेष जोर दिया।
इसके साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों को एसएटीएचआई (SATHI) पोर्टल के माध्यम से सरकारी सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। आने वाले बजट सत्र में बीज और कीटनाशक से संबंधित नया कानून लाने की बात भी कहकर उन्होंने कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण की ओर सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाई।

निजी क्षेत्र का योगदान और चुनौतियाँ

श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास में सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजी कंपनियों का सहयोग भी बेहद जरूरी है। उन्होंने निजी क्षेत्र से बीजों की कीमतें कम करने की अपील की, ताकि वंचित वर्ग के किसान भी इनसे लाभान्वित हो सकें। मंत्री ने खराब गुणवत्ता, कम अंकुरण क्षमता या हर साल बीज बदलने की मजबूरी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए निजी कंपनियों को निर्देशित किया कि दोषी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजों की कीमत नियंत्रण, गुणवत्ता शिकायतों का समाधान और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में भी उन्होंने सरकार-निजी क्षेत्र के सहयोग का आह्वान किया।

इसके अलावा, बीजों के परीक्षण में लगने वाले समय और लागत पर बातचीत हुई, जिसमें सरकार ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर समाधान निकालने की प्रतिबद्धता जताई। मोटे अनाज उत्पादन में रिसर्च व विकास, नई किस्मों की खोज और जलवायु-रोधी फसलों का विस्तार ऐसे क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जहां सामूहिक प्रयास जरूरी है।

सम्मेलन की विशेषताएँ और सम्मान

एशियाई बीज कांग्रेस के पहले दिन ज्ञानवर्धक कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें बीज उत्पादकों, वैज्ञानिकों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। इस मंच पर बीज क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जैव प्रौद्योगिकीविद् श्री त्रिलोचन महापात्रा को सम्मानित किया गया। सम्मेलन के अंतर्गत कई अहम बैठकें एवं सत्र प्रस्तावित हैं, जिनसे बीज उद्योग को नई दिशा मिलेगी।

निष्कर्ष

एशियाई बीज कांग्रेस 2025 ने यह दिखाया कि गुणवत्तापूर्ण बीज, बेहतर नीतियां और सरकारी-निजी साझेदारी के माध्यम से भारतीय कृषि को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, बल्कि किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और नवाचार को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। आगे, सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से बीज उद्योग में तकनीकी और गुणवत्ता संबंधित सुधारों की दिशा में नए कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

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