फसल नुकसान मुआवजा: गुजरात सरकार के राहत पोर्टल की संपूर्ण जानकारी

17 Nov, 2025

1. राहत पोर्टल क्या है और किसके लिए है यह?
2. आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
3. फसल नुकसान का क्षेत्रवार आकलन
4. राज्य सरकार की पहल और किसानों को सलाह
5. निष्कर्ष

गुजरात में इस वर्ष बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदा ने किसानों को गहरा संकट में डाल दिया है। खरीफ सीजन की लाखों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गईं, जिससे प्रदेश के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए गुजरात सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है और इसके तहत 'राहत पोर्टल' की शुरुआत की गई है। इस लेख में हम राहत पोर्टल की प्रमुख जानकारी, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और मुआवजे की व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश डाल रहे हैं।

राहत पोर्टल क्या है और किसके लिए है यह?

गुजरात सरकार ने फसल नुकसान मुआवजा के लिए राहत पोर्टल स्थापित किया है, जिससे राज्य के किसान सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कृषि संकट में फंसे किसानों को समय पर पारदर्शी और तेज सहायता मिले। राहत पोर्टल शुक्रवार, 16 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है और अगले 15 दिनों तक इसमें आवेदन किया जा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार किसानों को सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) से राहत राशि उनके बैंक खाते में भेजना सुनिश्चित करेगी।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

• किसान ऑनलाइन राहत पोर्टल (https://krp.gujarat.gov.in) या अपने गांव की ग्राम पंचायत के VCE/VLE के माध्यम से मुफ्त आवेदन जमा कर सकते हैं।

• आवेदन के लिए किसानों को स्थानीय नियमों के अनुसार अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जैसे – आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी कागज आदि।

• सरकार ने प्रक्रिया को पूर्णत: डिजिटल और पारदर्शी बनाया है, जिससे जांच के बाद सही दावेदार को राहत राशि तुरंत दी जाए।

• यदि किसान आवेदन अवधि के दौरान आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो सरकार समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

फसल नुकसान का क्षेत्रवार आकलन

राहत पैकेज का आकार और नुकसान का आंकड़ा बहुत बड़ा है। गुजरात के 33 जिलों के 251 तालुका और 16,500 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र को सबसे अधिक क्षति पहुंची जहां 80% नुकसान दर्ज हुआ, वहीं मध्य-पूर्व और दक्षिण गुजरात में भी फसल के बड़े हिस्से नष्ट हुए हैं। कुल लगभग 17 लाख किसानों की आजीविका पर असर देखा गया है और सरकार ने 1,574 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है।

राज्य सरकार की पहल और किसानों को सलाह

सरकार ने हर पंचायत स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं ताकि किसानों को किसी भी परेशानी का समाधान मिल सके। किसानों से अपील की गई है कि वे राहत पोर्टल के माध्यम से जल्दी से जल्दी आवेदन करें ताकि मुआवजा राशि समय पर उनके खाते में पहुंच सके।

निष्कर्ष

गुजरात सरकार का राहत पोर्टल किसानों के लिए एक बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण कदम है। पारदर्शी व डिजिटल प्रक्रिया से न केवल राहत राशि वितरण आसान होगा, बल्कि किसानों की मदद भी त्वरित और निष्पक्ष होगी। ऐसे प्रयास, प्रदेश के कृषि क्षेत्र में विश्वास की भावना बढ़ाते हैं और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसान समुदाय को आर्थिक संबल प्रदान करते हैं। सरकार की इस पहल से हजारों किसानों की आजीविका बच पाएगी और आगे के लिए वे फिर से उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ खेती कर सकेंगे।